देशको महत्वपूर्ण समयलाई अल्मल्याएर खेर फाल्नुभन्दा ताजा निर्वाचन नै सही विकल्प : प्रम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको तयारीमा लाग्न सवैलाई अपिल गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र आमचुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबारे विस्तृतमा खुलाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अव ताजा जनादेश नै मुलुकलाई अघि बढाउने सही माध्यम भएको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

संबिधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्षअगावै बिघटन भएमा बाहेक ५ बर्ष रहने ब्यवस्था छ, यस्को अर्थ ५ बर्ष अगावै बिघटन हुनसक्छ भन्ने नै हो, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको निर्णय लिएपछि अव प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संबिधानत कुनै ठाउँ छैन, कुनै संभावना पनि छैन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार राती सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले संसद चल्नै नसक्ने भएपछि बिघटनको बिकल्प नभएको तथ्य पनि राख्नुभयो । ‘स्थिरताका नाममा अस्थिरतालाई निरन्तरता दिन सकिएन । सरकार पनि चल्न नदिने, प्रतिनिधि सभा पनि चल्न नदिने अवस्था भयो । स्थिरता प्राप्तिका नाममा यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन देश र जनताको हितमा देखिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपरेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही नेताका कारण संसद, सरकार र पार्टी चल्नै नसकेको र आफू ६४ प्रतिशत सांसदको प्रधानमन्त्री रहेको कारण पनि ताजा जनादेशको निर्णय संबैधानिक रहेको बताउनु भयो । ‘म ६४ प्रतिशत सांसद्ले सर्वसम्मत चुनेको प्रधानमन्त्री । मैले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो । मैले काम गर्न नपाएपछि विकल्प खोई त ? प्रतिनिधि सभाको बाँकी रहेको ३६ प्रतिशतले विकल्प दिन सक्ने कुरा भएन । विकल्प दिन ५० प्रतिशत चाहिन्छ । ६४ प्रतिशतले चुनावमा जाने भनेपछि यो निर्णय संसद्को बहुमतको निर्णय पनि हो । म नै हो ६४ प्रतिशतले सर्वसम्मत रुपमा चुनेको नेता । मैले सिफारिस गर्नु स्वत वैधानिक पनि हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा बिघटन संविधान सम्मत भएको विषयमा उहाँले केही विषेश तर्क पनि दिनुभयो । ‘मैले संविधानको धारा उल्लेख गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छु । राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो । सिफारिस गरेपछि सदर गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो–संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कुन कुन अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ का उपधारा ७ मा बहुमतबाट छानिएको सरकार चल्नेस्थिती नरहेमा प्रधानमन्त्रीले के के गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख छ । वा लेखिएको छैन भनेपनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा लागु हुन्छ । अरु देशको नजिर हेरौ न, संविधानमा लेखिएको छैन भन्नु गलत हो, संविधानको धारा ८५ र ७६ ले सरकार बन्न सकेन, सरकार चल्न सकेन या समर्थन प्राप्त गर्न सकेन भने चुनावमा जान्छ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात, पाँच वर्षभन्दा अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने संविधानले निर्देशित गरेको छ ।’

‘नेपालले अपनाएको संसदीय व्यवस्था वेलायती मोडलको हो । वेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । त्यहाँ पनि सदन विघटन हुन्छ । वेलायती मोडलको प्रणाली भएका अन्य मुलुक पनि छन् । ती देशमा पनि विघटन हुन्छ । संविधान र कानुनका कुरा गर्दा अन्य देशको अभ्याश पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मैले अन्य देशको पनि अभ्याश हेरें । नेपालको पनि अभ्याश हेरें । नेपालमा पहिले चाहिँ विघटन भएको छैन र ? जताबाट जसरी हेरे पनि विघटन संविधान सम्मत छ,’ उहाँको भनाई छ । अव चुनावमा जानुको बिकल्प नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘अब चुनावमय बनाउनुपर्छ देशलाई, अब चार महिना १० दिन समय बाँकी छ चुनाव हुन । चुनावका लागि सुरक्षा निकाय तयार छ, निर्वाचन आयोग तयार छ, सक्षम छ । चुनाव एकै चरणमा पनि गर्न सकिन्छ भनिरहनुभएको छ सम्बन्धित जिम्मेवारी लिएका साथीहरु । त्यसो भयो भने बैशाख २७ गते एक दिनमै पनि गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो ।

पार्टीभित्रको विवादले सधै किचलोमा राष्ट्रको महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेकोमा चिन्ता लाागेर नै समयछदै जनतामा जाने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ थियो । चुनाव हुँदा संविधान सकियो, स्थिरता भत्कियो, बरबाद भयो भन्नेहरु पनि देखिए । डेढ वर्षपछि चुनावमा जानु नै छ । डेढ वर्ष पछि चुनाव हुँदा स्थिरता हुने, डेढ वर्ष अगाडि चुनाव हुँदा बरबाद हुने पनि हुन्छ ? डेढ वर्ष पहिले चुनाव हुँदा आकाश खस्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘कसरी बरबाद हुन्छ ? प्रतिनिधि सभा भंग भएको हो । संसद्को अर्को सदन राष्ट्रिय सभा छ । सात प्रदेशमा संसद् र सरकार छ । स्थानीय तहहरु छन। संविधान छ, कानुन छ, न्यायालय छ । संविधानको खिलाफ भयो भने न्यायालयले हेर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रकै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न पनि चुनाव नै उपयुक्त बिकल्प रहेको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएका साथीहरुका लागि पनि ढोका खुलेको छ । अब उहाँहरुले जनतामा गएर प्रधानमन्त्री बन्ने म्याण्डेड लिएर आउन पाउनुहुने भयो । साथीहरुले यो अवसरको उपयोग गर्नु हुने नै छ,’– प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा अराजकता, संसदमा अराजकता सिर्जना गरिरहनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न अलोकतान्त्रिक र अनुशासनहीन बाटोतर्फ लागिरहनुभएको थियो । त्यसपछि जनतामै गएर फैसला गर्नुपर्ने भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प थिएन ।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यसैले यो असवैधानिक होइन संविधान सम्मत ढंगले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु कुनै भ्रम होइन ।

तपाईंको प्रतिकृया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *