ओली सरकारको आधा कार्यकाल पुरा

कतिपयको दृष्टिमा विकासको सपना बाँडेको युग या कतिपयको  दृष्टिमा सत्ता टिकउने खेल जेमा लागेको भनेपनि ओली सरकारको दोस्रो कार्यकालको आधा समय घर्किएको छ ।

वर्तमान संसद् र सरकारको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्ने समय आएको छ । अर्थात् वर्तमान संसद र ओली नेतृत्वको सरकारले आधा कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रदेश सभासँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित गर्न आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनले भारी बहुमत ल्याएपछि फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आम निर्वाचन सम्पन्न भएको ३२ महिना पूरा भएको छ भने ओलीले सत्ता सम्हालेको ३० महिना पूरा भएको छ । अर्थात् पाँच वर्षे कार्यकालको ठ्याक्कै आधा समय गुज्रिएको छ ।

२०७४ साल फागुन २१ गते संघीय संसद्को अधिवेशन शुरू भएको थियो । संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ अनुसार संकटकालीन अवस्थाको घोषणा या आदेश लागू रहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न मिल्छ ।

कुनै कारणले अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ फागुन २० गते सकिने छ, त्यसका लागि २०७९ मंसिरमै संघीय संसद्को आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा चुनावको मिति मौसम हेरेर तय गरिने भएकाले मंसिरमा नभए सोही वर्षको चैत या अर्को वर्षको वैशाखमा चुनाव गर्नु सरकारको बाध्यता हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पनि संसद्को आयु सकिएलगत्तै आम निर्वाचन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।

पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्दा नेकपा नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल अब साढे २ वर्ष बाँकी छ ।

गत वैशाखमा भएको नेकपा सचिवालय बैठकको भद्र सहमतिअनुसार वामदेव गौतम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्छन् या रहस्यको गर्भमै रहेको आलोपालोको सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन् वा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न ओलीले नै बाकी कार्यकाल पूरा गर्छन् ? जोमसोमको मौसमजस्तो छिनछिनमा फेरिने नेकपाको राजनीतिको भविष्यवाणी गर्नु जोखिम छ ।

२९ महिनामा के भए उपलब्धि ?

२३ वर्षको मौनता तोड्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरे, ओलीको कार्यकालमा । विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देश चीनका राष्ट्रपतिबाट भएको राजकीय भ्रमण ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण सफलता हो । परन्तु चीनसँग भएका सहमति बेवारिस नै छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा नेपालले दशकौंदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित नपाली भूमि नेपालको नक्सामा समेट्ने काम भयो ।

नक्साअनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधानमा संशोधन भयो । ओलीको कार्यकालमा भएका यी दुई दूरगामी महत्त्वका कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने छैन, इतिहास बनिसकेका छन् ।

तर, ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै उनले केही यस्ता आश्वासन बाँडे, जसले जनतालाई तीब्र महत्त्वाकांक्षी बनाइदियो । कतिपय यस्ता आश्वासन बाँडे जो पूरा गर्न सम्भव थिएनन् ।

ओलीले २०७५ साल पुस १५ गतेका लागि मिति नै तोकेर पानी जहाजको टिकट काट्न आग्रह गरे, जुन कुरा हावादारी ठहरियो ।

पानीजहाज चढ्न निम्तो दिएपछि कार्यालयको उद्घाटन गरे, जुन अहिले केही कर्मचारीलाई दिन कटाउने मेलो मात्र भएको छ ।

कोशीमा पानीजहाज चलाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरियो, तर चितवनको नारायणी नदीमा बनाइएको अलि ठूलो आकारको डुंगालाई देखाएर ‘पानीजहाज युग’ शुरू भएको घोषणा गरियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिलिन्डर युगको अन्त्य भएको र घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्‍याउने आश्वासन बाँडे । विराटनगरमा गोबरग्यास प्लान्टको उद्घाटन गरेर त्यसलाई ‘सिलिन्डरबाट पाइप युग’ शुरूआत गरेको प्रचार गरियो । त्यो गोबर ग्यास प्लान्ट पनि केही समयमा बन्द भयो ।

पोखरामा गएर ओलीले म्याग्दीको बेनीसम्म चुच्चे रेल चलाउने घोषणा गरे । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै डेढ वर्षमै काठमाडौंमा मोनो रेल चल्ने घोषणा भयो । राजमार्गका सडकमा हवाइजहाजको आकस्मिक अवतरण गर्नेगरी बाटो फराकिलो बनाइने कुरा भयो । ‘हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै–उस्तै हो नानु’ भनेजस्तै देखिए– पानीजहाज र ग्यास पाइपलाइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू १८/२० घण्टा खटिएको दाबी गरेपनि त्यसको परिणाम भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार र मन्त्रीहरू यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्, तर सरकारको कामबाट कोही रुष्ट छन् भने स्वयं नेकपाका नेताहरू छन् ।​

बेसार पानी खाँदा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति र भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण ओली चर्चामा छन् । बेसार पानीले कोरोना निको हुन्छ भन्ने ओलीको भनाइलाई लिएर धेरैले व्यंग्य गरेपनि कतिपयले भने ओलीको भनाइले आम नागरिकलाई सान्त्वना र कोरोना संक्रमितलाई हौसला दिएको भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।

 

सरकारको अलोकप्रियताका कारक– ‘गलत पखेटा’

जनताको जीवनस्तरमा ल्याउने परिवर्तनबाट सरकारको लोकप्रियताको जाँच गरिन्छ, सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटले जनताका समस्या समाधान गर्‍यो भने ।

पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा गएपनि नेकपाले २०५१ सालको त्यही ९ महिने सरकारले गरेका कामको ब्याजले चुनाव जितिरहेको छ । त्यसयताका कुनै सरकारले सम्झनलायक काम गरेनन् ।  जनताको मन जित्ने मामिलामा अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सबैभन्दा बढी चुकेका छन् ।

चुनाव लड्न जानुनपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने कारण खतिवडाले जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बजेट ल्याएको भन्दै स्वयं नेकपाका सांसदहरूले यसको विरोध गरे ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नवीना लामाले अर्थमन्त्रीको बजेट मुला रोपेर आलु फलाउने गफ दिएको जस्तो भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेकी थिइन् ।

‘शायद अर्थमन्त्रीज्यूले चुनावमा लड्नुपर्दैन भनेर यस्तो बजेट ल्याउनुभयो तर, पार्टी र सरकारको विचारधारालाई संकटमा पार्न हुँदैनथ्यो,’ जेठ २५ गते सांसद लामाले संसद्‍मा भनेकी थिइन् ।

न्युन आर्थिक हैसियत भएका मध्यम वर्ग र आर्थिक विपन्नप्रति अर्थमन्त्री खतिवडा विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा निर्मम बने ।

‘स्केन्डिभिनियन मुलुकमा जस्तो जसरी भएपनि कर असुल्नमै उहाँको ध्यान गएको देखियो, जनतालाई राहत र सहुलियत दिने कुरामा अर्थमन्त्री निरंकुश बन्दै जानुभयो,’ अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट नेकपाका एक सांसद भन्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रबारे खतिवडाको ज्ञान किताबको स्याउजस्तो भएको ती सांसदले टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री खतिवडाकै कारण आगामी चुनावमा नेकपाले नराम्रो धक्का बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती सांसदले थपे ।

सहयात्री मन्त्रीहरूका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली आलोचना र विवादको भुमरीमा फसे । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताका कारण ओली सरकार झनै विवादको भुंग्रोमा पर्‍यो । गुठी विधेयकदेखि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार आलोचनाको चौघेरामा पर्‍यो ।

तपाईंको प्रतिकृया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *